2022-23 का आम बजट इस बार अपने साथ कई उतर-चढाव और सौगातें भी लेकर आया। बजट का फायदा देश की 100 स्मार्ट सिटियाें में शामिल उदयपुर काे भी अतिरिक्त बजट के रूप में मिलेगा। साथ ही जिले के कृषि विश्वविद्यालय को और करदाताओं को इस बजट से लाभ भी होगा।
स्मार्ट सिटी के कार्यों काे बड़ी राहत
केंद्र सरकार के आम बजट 2022-23 से उदयपुर के स्मार्ट सिटी के कामों काे बड़ी राहत के संकेत भी मिले हैं। इस बजट में शहरी विकास पर खासा ज़ोर दिया गया है। इससे शहर में स्मार्ट सड़क, सीवरेज, ड्रेनेज, बिजली, पानी, सप्लाई, स्वच्छता के कामों को अब जा कर गति मिलेगी।
हाउसिंग में आयकर छूट नहीं
उदयपुर में पिछले 10 साल से हर साल औसतन 10 हज़ार नए घर बनते हैं। प्राॅपर्टी कारोबार को गति हाउसिंग में आयकर छूट को 1.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख करने पर ही मिलती, जाे इस बार भी नहीं मिली। हाउसिंग में आयकर छूट नहीं बढ़ने से बिल्डर्स काफी निराश हैं।
कृषि विश्वविद्यालयों में शोध व नवाचार को बढ़ावा
बजट 2022 को कृषि विश्वविद्यालयों में शोध व नवाचार को बढ़ावा देने वाला बताया जा रहा है और इसकी वजह यह भी है की एमपीयूएटी में रिसर्च के लिए इस बार ज़्यादा फंड आएगा। बताया जा रहा है कि केंद्र और राज्य सरकार से मिलने वाले बजट से विश्वविद्यालय का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा। इस बजट से विवि में इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, फूड सेफ्टी, फूड एग्रीकल्चर प्रक्टिसेज़, एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग और एग्रीकल्चर मार्केटिंग की शिक्षा का सीधा फायदा किसानों को होगा।
संभाग के 4 लाख करदाताओं को लाभ
केंद्र सरकार के चौथे बजट में वित्त मंत्री ने आयकरदाताओं को बड़ी राहत देते हुए आईटीआर को दो साल तक अपडेट करने की सुविधा दी है। इस सुविधा का फायदा उदयपुर संभाग के 4 लाख आयकरदाताओं को भी मिलेगा। पहले आईटीआर फाइल करने की तारीख 31 जुलाई होती थी तो आयकरदाता 31 दिसंबर तक आईटीआर अपडेट कर सकते थे। इस साल कोरोना के चलते विभाग ने अंतिम तिथि 31 मार्च 2022 तक कर दी है। नए बदलाव के चलते अगर आयकरदाता पहले साल में रिटर्न अपडेट करता है और अतिरिक्त आय दिखाता है तो उसे उस आय का 25% टैक्स, ब्याज, 4% एजुकेशन सेस व सरचार्ज देना होगा। वहीं दूसरे साल में अपडेट करने पर 50% टैक्स, ब्याज, 4% सेस और सरचार्ज का भुगतान करना पड़ेगा।
जहाँ बजट 2022 में टैक्स में छूट नहीं मिली और मनरेगा का बजट भी घटाया गया वहीँ कई प्रतिनिधियों का कहना है की इस बजट के अंतर्गत बेरोज़गारों को रोज़गार मिलेगा और किसानो की आय भी बढ़ेगी। इसके बाद शहर में कई अन्य प्रोजेक्ट्स को भी स्वीकृति मिली है, जिससे आने वाले समय में आम जान को फायदा होगा।