उदयपुर नगर निगम की बनाई 19 समितियों पर राजस्थान सरकार ने मुहर लगा दी है। अब से शहरी विकास वाले फैसलों पर सक्रिय रूप से काम कर सकेंगे नगर निगम के समिति अध्यक्ष।
उदयपुर नगर निगम के आयुक्त की ओर से निगम की साधारण सभा में गठन की गई 19 समितियों की फाइल को स्वायत शासन विभाग ने मंज़ूरी देकर इन समितियों को अधिकृत रूप से फैसला लेने का अधिकार दे दिया है। शहरी विकास को लेकर नगर निगम का नया बोर्ड अब तेज़ी से काम कर सकेगा।
जो समितियाँ अब तक सिर्फ़ परिचायात्मक बैठकें कर सकती थीं, वे अब सक्रिय होकर शहरी विकास वाले फ़ैसलों को क्रियान्वित कर सकेंगी शहर के विकास को लेकर महापौर के साथ अब 18 समिति अध्यक्षों की ओर से लिए जाने वाले फैसले भी अब साकार होकर क्रियान्वित हो सकेंगे।
नगर निगम बोर्ड ने 20 जनवरी को जिन 19 समितियों का अनुमोदन किया था, सरकार ने आयुक्त की ओर से भेजी गई उन समितियों को जस की तस अनुमोदित कर दी है।